सात जिलों में आरक्षण शून्य करना साजिश. करेंगे आंदोलन-महेश्वर साहु
झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने राज्य के सात जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य तथा राजधानी रांची सहित अन्य तीन जिलों में 8% से नीचे आरक्षण दिये जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इसे साजिश बताया है और राज्य सरकार पर सवाल उठाया है. श्री साहु ने कहा है कि राज्य सरकार ने किस सर्वेक्षण या मानक के अनुसार जिलों में आरक्षण रोस्टर जारी किया है? श्री साहु ने कहा है कि क्या लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पश्चिम सिंहभूम एवं खूंटी जिलों में ओबीसी की आबादी शून्य है? या फिर रांची, साहिबगंज, पांकुड़ एवं सरायकेला-खरसांवा जिला में ओबीसी की आबादी समान्य वर्ग से भी कम है? श्री साहु ने कहा कि वैश्य मोर्चा लगातार मांग करती रही है कि जिन जिलों में आरक्षण शून्य कर दिया गया है, वहां भी एक समान आरक्षण की व्यवस्था की जाये. कहाँ तो सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि कई जिलों में कम, तो सात जिलों में आरक्षण शून्य कर दिया गया है. यह राज्य के ओबीसी के साथ घोर अन्याय और संविधान के साथ खिलवाड़ है. केंद्रीय अध्यक्ष श्री साहु ने कहा कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा इस मामले में चुप नहीं बैठेगी. 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का संवैधानिक अधिकार है. राज्य सरकार इस घोषणा को वापस ले और जल्द से जल्द अपने वायदे के मुताबिक ओबीसी को पूरे राज्य में एक समान 27% आरक्षण देने की घोषणा करे. अन्यथा वैश्य मोर्चा आंदोलन को और तेज करेगी. -भवदीय- *महेश्वर साहु* केंद्रीय अध्यक्ष *झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा*
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