झारखंड सरकार के बजट से शहरी व ग्रामीण रोजगार सृजन का होगा मार्ग प्रशस्त

 

झारखंड सरकार के बजट से शहरी व ग्रामीण रोजगार सृजन का होगा मार्ग प्रशस्त

रोजगार को बढ़ावा देने वाला विकासोन्मुखी बजट : प्रो.ओआरएस राव

विशेष संवाददाता
रांची। झारखंड बजट पर आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, झारखंड के कुलपति प्रो.ओआरएस राव ने कहा कि
कुल मिलाकर झारखंड सरकार द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़े हुए रोजगार के साथ विकासोन्मुखी है। जीएसडीपी में स्वस्थ 10.7 प्रतिशत की वृद्धि और 2.81 प्रतिशत पर कम राजकोषीय घाटा (2021-22 के 3.03 प्रतिशत की तुलना में) कोविड-19 महामारी के बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था की ताकत और लचीलेपन को दर्शाता है। स्कूल भवनों, अस्पतालों आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देने के साथ पूंजीगत व्यय में 68 प्रतिशत की वृद्धि से सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होगा, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि
क्षेत्रीय आवंटन 6 प्रमुख क्षेत्रों में से, शेयर का हिस्सा कुल व्यय आवंटन का 15.3 प्रतिशत शिक्षा के लिए था, जो सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है। ग्रामीण विकास को अपने व्यय का 13.7 प्रतिशत का दूसरा सबसे बड़ा आवंटन प्राप्त हुआ, जो राज्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए औसत आवंटन (5.7 प्रतिशत) से काफी अधिक है। यह ग्रामीण क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए झारखंड की प्राथमिकता को दर्शाता है, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.22 लाख घरों का निर्माण और प्रति परिवार 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के लिए 372 करोड़ रुपये के आवंटन से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा।
 * शिक्षा क्षेत्र पर सरकार द्वारा की गई पहल: व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि से राज्य में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। शिक्षा के लिए आवंटित 14,220 करोड़ रुपये में से, 1,933 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा के लिए और 655 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय 2021-22 में 99 करोड़ रुपये से 10 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया है। 1,129 करोड़ - ये सभी स्कूली शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार करेंगे, जो कि शिक्षा क्षेत्र की रीढ़ है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बहुत जरूरी क्रेडिट की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेगी।
मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ट्रांस-नेशनल स्कॉलरशिप योजना झारखंड के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार की एक उत्कृष्ट योजना है। आईसीएफएआई विश्वविद्यालय की एक छात्रा, संगीता कच्छप ने 2022-23 के लिए पुरस्कार प्राप्त किया और वह यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स यूके में उच्च अध्ययन करने गई हैं। अब, अनुसूचित जाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार, अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में सक्षम करेगा।