हेमंत सोरेन की सरकार ने बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल : सुबोधकांत सहाय
विशेष संवाददाता रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुक्रवार को सदन में वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बजट में हर तबके का विशेष ख्याल रखा गया है। बजट पूरी तरह संतुलित है। झारखंड की जनता की उम्मीदों के अनुरूप यह बजट हर तबके के लोगों को राहत पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान की गई राशि से झारखंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार संभव होगा। बजट के प्रावधानों से झारखंड के सभी वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। खासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में किया जाना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि यह बजट दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 2022 - 23 की तुलना में 2024 में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि बीते 23 वर्षों के दरमियान हुई वृद्धि में सबसे अधिक है। इतना भारी भरकम बजट प्रस्तुत कर हेमंत सोरेन सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि झारखंड देश के किसी भी प्रांत से कमतर नहीं है। बजट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, सामान्य वर्ग एवं सामाजिक क्षेत्र में संतोषप्रद राशि बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग में बढ़ाई गई राशि से समाज के दबे कुचले वर्ग को लाभ होगा। बजट में बेरोजगार युवकों, किसानों और मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। श्री सहाय ने कहा बजट से कि झारखंड के विकास को गति मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में ओडिशा की तर्ज पर मिलेट मिशन शुरू करने की योजना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड में उद्यमिता विकास की दिशा में भी काफी सहायक होगा। इस बजट में देश के अन्य क्षेत्रों से पूंजी निवेश पर भी बल दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ की भी बात कही गई है। श्री सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसे समय में सत्ता संभाली, जब प्रदेश कोरोना के चपेट में आ गया था । झारखंड सरकार का बीता दो बजट कोरोना की ही भेंट चढ़ गया। इस बजट में सभी पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है । जिला मुख्यालय से संपर्क स्थापित करने तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रत्येक पंचायत में 65 इंच की एलईडी टीवी स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 3542 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड निर्माण के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए इतनी बड़ी राशि बजट में पारित की गई है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। बजट की खास बात यह है कि किसान ऋण माफी योजना के तहत साढ़े चार लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1427 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए भुगतान किए जाएंगे। पेंशन कोष के लिए इस बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेंशन धारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है।
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