मुख्यमंत्री सर, अपनो पे सितम गैरो पे रहम

 


मुख्यमंत्री सर, अपनो पे सितम गैरो पे रहम 

मुख्यमंत्री जी :अल्पसंख्यक करे पुकार, सुनिए हमारी गुहार

*********गुलाम शाहिद *****
झारखंड मे अब तक वक्फ बोर्ड, उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका है. सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है. विकास से वर्तमान सरकार को कोई मतलब नहीं है. राज्य में लूट, खसोट चल रही है. सरकार को आम जनता की परेशानी और सुविधा उप्लब्ध कराने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है. अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कोई भी बड़े निर्णय नहीं लिए गए हैं.गठबंधन सरकार में सबसे बड़े दल के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) है. राज्य के मुख्यमंत्री झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. झामुमो ने 
 विधानसभा 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में बिहार के तर्ज पर राज्य में मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी का गठन किए जाने और सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने का वादा किया था. लेकिन  साडे तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में सरकार की कोई पहल दिखाई नहीं दे रही. उधर, पिछले करीब तीन साल से झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग और झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का पुनगर्ठन नहीं हो पाने से दोनों ही निष्क्रिय हैं. सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 दिसंबर को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में माना कि अल्पसंख्यकों से जुड़े कई बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है.2008 में झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ. नियम के मुताबिक पांच साल बाद यानी 2013 में पुनर्गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन डेढ़ साल की देरी से इसका 2014 में पुनर्गठन हुआ और पांच साल तक बोर्ड बिना अध्यक्ष के संचालित हुआ. इसके बाद 2019 में बोर्ड का दूसरी बार पुनर्गठन होना था जो कि आज तक नहीं हो पाया.और अब जबकि 2024 में चुनाव होना है बावजूद झामुमो और कांग्रेस को जनता की  परेशानी और सुविधा उप्लब्ध कराने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। 
 झारखंड के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव  में गठबन्धन उमिदवार की हार से हेमंत सोरेन सरकार को सबक लेकर स्वीकार करना चाहिए कि यह जनता की नाराजगी का  फल है जो उन्हें मिला है। मुख्यमंत्री सर, अपनो पे सितम गैरो पे रहम...
लेखक (गुलाम शाहिद, उर्दू अखबार के पत्रकार हैं.)

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