सेवानिवृत्ति के बाद सैप के जवान को नहीं मिल रही भविष्य निधि की राशि

 

आरक्षी अधीक्षक से लगाई गुहार, लिखा पत्र,फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

विशेष संवाददाता 
 बख्तियारपुर (पटना)। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बिहार सरकार के स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस बल(सैप) में वर्ष 2006 में नियुक्त हुए  जवान (संख्या 4598) अवधेश कुमार सिंह (पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती ग्राम निवासी) को अपने सेवा काल की अवधि का भविष्य निधि राशि प्राप्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्री सिंह ने भविष्य निधि राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित जिले के आरक्षी अधीक्षक को भी पत्र लिखकर गुहार लगाई है।
 इस संबंध में सैप जवान अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि बांका जिला सैप बल में वह अप्रैल 2010 से 31जुलाई 2022 तक सेवारत रहे। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने भविष्य निधि राशि के लिए बांका जिला के आरक्षी अधीक्षक श्री सत्य प्रकाश को पत्र लिखकर भविष्य निधि राशि के बकाया भुगतान करने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में 13 मार्च 2023 को उन्होंने आरक्षी अधीक्षक श्री सत्य प्रकाश को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि आरक्षी अधीक्षक से संपर्क करने पर निर्देश दिया गया कि उनके निजी व्हाट्सएप पर भी आवेदन भेजें। एसपी के निर्देशानुसार श्री सिंह ने उक्त आवेदन की छाया प्रति उनके निजी व्हाट्सएप पर भी संप्रेषित किया।
 लेकिन लगभग डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में आरक्षी अधीक्षक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
 श्री सिंह ने बताया कि वे जब बांका जिला सैप बल में सेवारत थे, उस समय उनके वेतन से 1800 रुपए भविष्य निधि के रूप में प्रतिमाह कटौती की जाती थी। भविष्य निधि राशि की कटौती अप्रैल 2021 से की जाने लगी। उन्हें मात्र 15450 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था। 
  श्री सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सैप प्रभारी जनार्दन सिंह एवं लेखा विभाग से भी अनुरोध किया कि उक्त अवधि के भविष्य निधि राशि  का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। बार-बार दूरभाष पर संपर्क करने के बावजूद सैप प्रभारी जनार्दन सिंह द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात श्री सिंह ने बांका के आरक्षी अधीक्षक को पत्र लिखकर अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2022 तक की अवधि का भविष्य निधि राशि कटौती का भुगतान यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया है। 
  गौरतलब है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में सेना के सेवानिवृत्त जवानों के लिए एक योजना लागू की थी। जिसके तहत सेना के रिटायर्ड जवान को स्पेशल औक्जीलियरी पुलिस (सैप)का गठन कर उसमें नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।  सैप के कई जवानों ने बताया कि कायदे से तो नियुक्ति की अवधि से ही भविष्य निधि राशि की कटौती की जानी थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनदेखी की और जवानों के साथ न्याय नहीं किया। बहरहाल, जब से राज्य सरकार ने भविष्य निधि राशि की कटौती शुरू की है, तब से ही सेवानिवृत्ति की अवधि तक का भविष्य राशि भुगतान करने के लिए बांका जिला के लगभग आधा दर्जन सैप के जवान गुहार रहे हैं।